GST में बड़े बदलाव: आम लोगों और कारोबारियों को मिलेगा फायदा

सरकार जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने का प्रस्ताव कर रही है।

केंद्र सरकार ने **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** प्रणाली में बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य टैक्स को और भी **आसान और पारदर्शी** बनाना है। वर्तमान में मौजूद चार टैक्स स्लैब—5%, 12%, 18% और 28%—को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब में लाने की योजना है: **'स्टैंडर्ड'** और **'मेरिट'**। इसके अलावा, कुछ खास वस्तुओं और सेवाओं पर अलग से टैक्स दरें लागू होंगी।

यह बदलाव क्यों ज़रूरी है?

इन सुधारों का मुख्य मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देना है। यह बदलाव मुख्य रूप से इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं:

इन बदलावों से **आम लोगों को राहत** मिलने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि जीएसटी में "अगली पीढ़ी के सुधार" किए जाएंगे, जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीजों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। इससे **मध्यम वर्ग, महिलाएं और किसान** जैसे लोगों को सीधा फायदा होगा।

प्रस्ताव में और क्या है?

यह प्रस्तावित सुधार सिर्फ टैक्स स्लैब तक सीमित नहीं हैं। इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण पहल भी शामिल हैं:

• **ज़रूरी सामान होंगे सस्ते:** रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर टैक्स दर कम की जाएगी, जिससे उनकी कीमतें घटेंगी और वे आम जनता के लिए ज़्यादा सुलभ हो जाएंगी।
• **कानूनी विवादों में कमी:** टैक्स दरों की सरलता से किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, इस पर होने वाले कानूनी विवादों में कमी आएगी।
• **घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन:** देश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को और मजबूती मिलेगी।
• **डिजिटल प्रक्रिया में सुधार:** छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को और भी आसान और डिजिटल बनाया जाएगा।
• **त्वरित रिफंड:** निर्यातकों और कुछ अन्य टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड जल्दी और आसानी से मिलेगा, जिससे उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा।