भारत की ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति

ग्रीन हाइड्रोजन (GH₂) क्या है?

परिचय: ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार होती है, जहाँ सौर, पवन या जलविद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से जल (H₂O) को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बायोमास गैसीफिकेशन के जरिए भी हाइड्रोजन-समृद्ध गैस उत्पन्न कर GH₂ प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य उपयोग क्षेत्र

• परिवहन: फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), उड्डयन, शिपिंग तथा रेल
• उद्योग: उर्वरक, रिफाइनरी, इस्पात एवं अन्य कठिन-डीकार्बोनाइज़ेशन क्षेत्र
• ऊर्जा: दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण व विद्युत उत्पादन में सहायक

भारत की GH₂ महत्वाकांक्षाएँ — MAPE

• M – Market Leadership (बाज़ार नेतृत्व): 2030 तक वैश्विक GH₂ बाजार (100+ MMT अनुमानित) का ~10% हिस्से पर कब्ज़ा।
• A – Abatement of Emissions (उत्सर्जन में कमी): प्रति वर्ष ~50 MMT CO₂ घटाना—भारत के NDC व नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप।
• P – Powering Production (उत्पादन विस्तार): 2030 तक 5 MMT/वर्ष घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना।
• E – Employment Creation (रोज़गार सृजन): R&D, निर्माण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स व निर्यात में 6 लाख+ हरित नौकरियाँ।

इस दिशा में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना तथा कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन जैसे GH₂ हब महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहे हैं।

हाइड्रोजन के अन्य प्रकार (झलक)

• ग्रे हाइड्रोजन: प्राकृतिक गैस/कोयले से—CO₂ उत्सर्जन उच्च।
• ब्लू हाइड्रोजन: ग्रे + कार्बन कैप्चर व स्टोरेज (CCS) के साथ।
• पिंक/पर्पल: परमाणु ऊर्जा-आधारित इलेक्ट्रोलिसिस से।
• टर्क्वॉइज़: मीथेन पिरोलिसिस से ठोस कार्बन उपोत्पाद के साथ।

भारत की GH₂ इकोसिस्टम की चुनौतियाँ — CAGE

• C – Cost Barrier (लागत): शुरुआती चरण में लागत ~US$ 4–4.5/Kg, ग्रे की तुलना में अधिक।
• A – Access to Capital (पूँजी): इलेक्ट्रोलाइज़र व नवीकरणीय क्षमता के लिए बड़े अग्रिम निवेश की जरूरत।
• G – Gaps in Infrastructure (अवसंरचना): पाइपलाइन, भंडारण और रीफ्यूलिंग नेटवर्क का अभाव।
• E – Economic Viability (आर्थिक व्यवहार्यता): प्रभावी कार्बन-प्राइसिंग में विलंब से फॉसिल-आधारित विकल्प सस्ते दिखते हैं।

आगे का रास्ता — POWER रणनीति

• P – Pricing Carbon: कार्बन टैक्स/बाज़ार तंत्र शीघ्र लागू कर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना।
• O – Obligation Mandates: इस्पात, उर्वरक, रिफाइनिंग जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन खरीद दायित्व (GHRO) लागू करना।
• W – Widen Infrastructure Base: इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण, भंडारण, पाइपलाइन व निर्यात गलियारे—EU, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे साझेदारों के साथ।
• E – Economic Reallocation: जीवाश्म सब्सिडी का पुनर्विनियोजन; कर प्रोत्साहन व Viability Gap Funding प्रदान करना।
• R – Risk Pooling via Demand Aggregation: संयुक्त खरीद प्लेटफॉर्म व भुगतान सुरक्षा तंत्र से विश्वसनीय अनुबंध व प्रतिस्पर्द्धी मूल्य सुनिश्चित करना।